चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आम्ही तो कायदा करणार; सतेज पाटलांना शह देण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

FRA Law Maharashtra : गोकुळच्या निकालानंतर सतेज पाटलांना धक्का देण्यासाठी सरकारचा एफआरए कायद्यात मोठा बदल करण्याचा निर्णय.

FRA Law Maharashtra : गोकुळच्या निवडणुकीनंतर आता राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्यासह राज्यातील बड्या शिक्षण संस्थाचालकांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण अर्थात एफआरए (FRA) कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यानी एबीपी माझाच्या ‘कॉफी विथ कौशिक’ या विशेष पॉडकास्टमध्ये याबाबत महत्वाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्रात २०१५ मध्ये शुल्क नियामक प्राधिकरणाचा कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्याचा मुख्य उद्देश खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांकडून होणारी नफेखोरी आणि अवाजवी शुल्कवाढ रोखणे हा आहे. या कायद्यानुसार राज्यातील शासकीय विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालये आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमधील शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. एखादी शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी फी आकारत असेल किंवा शुल्कवाढीच्या माध्यमातून आर्थिक पिळवणूक करत असेल, तर संबंधित संस्थेची तपासणी करून कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

मात्र, मागील काही वर्षांत राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राचे स्वरूप बदलले आहे. पारंपरिक विद्यापीठांसोबतच खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि समूह विद्यापीठांची संख्या वाढली आहे. या नव्या विद्यापीठांना २०१५ च्या एफआरए कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलेले नसल्याने त्यांच्या शुल्कावर सरकारला थेट नियंत्रण ठेवता येत नाही. परिणामी, अशा संस्थांना स्वतःचे शुल्क निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. काही संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मोठ्या शुल्कामुळे विद्यार्थी आणि पालकांवर आर्थिक भार पडत असल्याची तक्रार सातत्याने केली जात आहे.

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत मंत्रीपदासाठी हपापलेले दोन–चार लोक; विलीनीकरणावर संजय राऊतांचा इशारा

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार खासगी विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठांच्या शुल्कनियमनासाठी स्वतंत्र समित्या स्थापन केल्या जातात. या समित्या संबंधित संस्थांचे शुल्क निश्चित करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम करतात. मात्र, या व्यवस्थेमुळे सर्व खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर एफआरएप्रमाणे एकसमान नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही. काही संस्था सार्वजनिक न्यासाच्या माध्यमातून चालवल्या जात असल्या तरी खासगी विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांच्या शुल्कावर राज्य सरकारला थेट नियंत्रण ठेवता येत नाही. याच त्रुटी दूर करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

नवीन कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर खासगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि समूह विद्यापीठांचाही एफआरएच्या कक्षेत समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांच्या शुल्काबाबत निर्णय घेण्याचे आणि अवाजवी शुल्क आकारणी रोखण्याचे अधिकार शुल्क नियामक प्राधिकरणाला मिळतील. कोणत्याही संस्थेने नियमबाह्य पद्धतीने विद्यार्थ्यांकडून जास्त शुल्क वसूल केल्यास संबंधित संस्थेवर कारवाई करता येईल. परिणामी, खासगी विद्यापीठांच्या मनमानी शुल्कवाढीला आळा बसून विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

या कायद्याच्या सुधारणेसाठी राज्य सरकारने हालचाली वेगवान केल्या आहेत. ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सरकारने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. २०१५ च्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा सुचवणे आणि खासगी विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये तसेच पीजीडीबीएम अभ्यासक्रमांना शुल्क नियमनाच्या कक्षेत आणण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करणे, अशी जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. राज्यातील ३९ खासगी विद्यापीठे आणि ३०० हून अधिक स्वायत्त महाविद्यालयांच्या शुल्कनियमनाचा या प्रस्तावित बदलात विचार केला जाणार आहे.

याआधी ऑगस्ट २०२६ मध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शुल्क नियामक प्राधिकरणाला खासगी विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांच्या शुल्कनियमनाबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता सुधारित कायद्याच्या दिशेने सरकारने पुढचे पाऊल टाकले आहे. विशेष म्हणजे मार्च २०२६ मध्येच राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करून स्वयं-अर्थसहाय्यित खासगी कौशल्य विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांना एफआरएच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे आता उर्वरित खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावरही नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कनियमनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच महत्वाची भूमिका मांडली आहे. टी.एम.ए. पै फाउंडेशन, इस्लामिक अकादमी ऑफ एज्युकेशन आणि पी.ए. इनामदार या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने खासगी शिक्षण संस्थांना शुल्क निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी शिक्षणाचे व्यापारीकरण आणि नफेखोरी करण्याची मुभा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. प्रत्येक राज्याने शुल्कनियमनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, असेही निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रात २०१५ मध्ये एफआरए कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याचा मूळ हेतू विद्यार्थ्यांचे हित जपणे आणि शिक्षण संस्थांच्या शुल्क आकारणीमध्ये पारदर्शकता आणणे हा आहे.

मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत काही महत्वाचे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. खासगी विद्यापीठांवर शुल्कनियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडे पुरेशी कायदेशीर तरतूद नसल्याची माहिती असतानाही अशा विद्यापीठांना मान्यता देताना राज्य सरकारकडून ना हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) का देण्यात आली, असा सवाल तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे. खासगी विद्यापीठांना केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक असली तरी राज्य सरकारची ना हरकत प्रमाणपत्रेही महत्वाची असतात. त्यामुळे राज्यात खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढवताना त्यांच्या शुल्कनियमनाचा प्रश्न आधीच का सोडवण्यात आला नाही, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागणार आहे.

दरम्यान, खासगी विद्यापीठांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क सवलतीची तरतूदही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे अधिनियम २०२३ आणि जून २०२३ मधील शासन निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील दहा टक्के विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात ५० टक्के सवलत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आता एफआरए कायद्यात प्रस्तावित बदल झाल्यास खासगी विद्यापीठांच्या शुल्क आकारणीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येणार आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विधिमंडळात कायदादुरुस्तीचे विधेयक मांडण्याची सरकारची तयारी असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यानी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या कायद्यात नेमके कोणते बदल होतात आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना किती आर्थिक फायदा मिळतो, याकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या